यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा भारतीय राजव्यवस्था PYQ (2018–2025) उत्तर व व्याख्या सहित

उत्तर: (d) केवल 1

अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है यदि राज्यसभा राष्ट्रहित में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से (कुल सदस्य संख्या से नहीं) संकल्प पारित करे। केवल कथन 1 सही है।

उत्तर: (b) केवल 3

भाग XI संघ और राज्यों के संबंधों से संबंधित है; नगरपालिकाएँ भाग IX-क में हैं। भाग IV-क (मौलिक कर्तव्य) और भाग VI (राज्य) सही हैं।

उत्तर: (c) 3, 1, 4, 2

नागालैंड – 1963; पंजाब (पुनर्गठित, हरियाणा अलग) – 1966; सिक्किम – 1975; अरुणाचल प्रदेश – 1987। क्रम: 3, 1, 4, 2।

उत्तर: (c) केवल 2

नगरपालिका सदस्यता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (अनुच्छेद 243फ), 25 नहीं। अनुच्छेद 243न नगरपालिकाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन वाले कम से कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित करता है। केवल कथन 2 सही है।

उत्तर: (d) केवल 1

लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन (अध्यक्ष के माध्यम से) लोकसभा को देती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं: 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, अतः कथन 2 गलत है।

उत्तर: (d) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है

जनहित याचिका में सुने जाने के अधिकार (लोकस स्टैंडी) को शिथिल किया गया है ताकि कोई भी गरीब व वंचितों की ओर से न्यायालय जा सके। इन वर्गों को न्याय तक प्रभावी पहुँच देना ही इसे विधि के शासन हेतु आवश्यक बनाता है। (R), (A) की सही व्याख्या है।

उत्तर: (d) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है

भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है (अनुच्छेद 75(3))। (R), (A) की सही व्याख्या है।

उत्तर: (d) 1 और 2

42वें संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जोड़े। 'सम्प्रभु' और 'गणराज्य' प्रारंभ से थे।

उत्तर: (a) 2 4 3 1

लोकसभा अध्यक्ष: 11वीं – पी.ए. संगमा; 12वीं – जी.एम.सी. बालयोगी; 14वीं – सोमनाथ चटर्जी; 17वीं – ओम बिड़ला। कूट 2 4 3 1।

उत्तर: (b) 2 और 4

राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) के अध्यक्ष फ़ज़ल अली थे, और के.एम. पणिक्कर तथा एच.एन. कुंज़रू सदस्य थे।

उत्तर: (c) 4 1 3 2

संघ संविधान समिति – जवाहरलाल नेहरू; प्रक्रिया नियम समिति – राजेन्द्र प्रसाद; प्रारूप समिति – बी.आर. अम्बेडकर; मौलिक अधिकार उप-समिति – जे.बी. कृपलानी। कूट 4 1 3 2।

उत्तर: (d) केवल 1

पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष है (अनुच्छेद 243ङ)। अनुच्छेद 243घ के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों में से कम से कम एक-तिहाई (एक-चौथाई नहीं) उन वर्गों की महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। केवल कथन 1 सही है।

उत्तर: (b) सभी 1, 2 और 3

संसद की तीन वित्तीय समितियाँ लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं।

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है

राष्ट्रीय एकता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम हैं (A सही), और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के बाद 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद बनी (R सही)। परिषद का गठन इस अवधारणा की व्याख्या नहीं करता, अतः (R) व्याख्या नहीं है।

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उत्तर: (a) 1, 4, 2, 3

नीलम संजीव रेड्डी (1977–82), आर. वेंकटरमण (1987–92), के.आर. नारायणन (1997–2002) और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (2002–07)। क्रम: 1, 4, 2, 3।

उत्तर: (b) 3 1 4 2

7वीं अनुसूची – संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ; 8वीं – भाषाएँ; 9वीं – कुछ अधिनियमों व विनियमों का विधिमान्यकरण; 10वीं – दलबदल के आधार पर निरर्हता। कूट 3 1 4 2।

उत्तर: (d) केवल 1

उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं (अनुच्छेद 64), पर इसके सदस्य नहीं होते। केवल कथन 1 सही है।

उत्तर: (a) 2, 1, 3, 4

ईवीएम पहली बार 1982 (परावुर, केरल) में प्रयुक्त हुई और मतदाता फोटो पहचान पत्र 1993 में आए। वीवीपैट पहली बार सितम्बर 2013 (नोकसेन, नागालैंड) में प्रयुक्त हुआ, और नोटा 27 सितम्बर 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद नवम्बर 2013 के चुनावों में पहली बार आया। क्रम: 2, 1, 3, 4; जाँच लें।

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उत्तर: (d) केवल 1

जनवरी 2025 में शुरू किया गया भारतपोल केंद्रीय जाँच ब्यूरो (इंटरपोल के लिए भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो) ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग तेज़ करने हेतु विकसित किया।

उत्तर: (b) न तो 1 न ही 2

संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, 109 में नहीं, और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती; इसे दोनों सदनों को अलग-अलग पारित करना होता है (अनुच्छेद 368)। दोनों कथन गलत हैं।

उत्तर: (d) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है

निदेशक तत्व राज्य के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं क्योंकि उनका मूल उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यानी कल्याणकारी राज्य, की स्थापना है। (R), (A) की सही व्याख्या है।

उत्तर: (c) अनुच्छेद 155 - राज्यपाल को हटाना

अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति (राष्ट्रपति द्वारा) से संबंधित है; हटाने का अलग अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 153 (राज्यपाल), 154 (कार्यपालिका शक्ति) और 156 (पदावधि) सही हैं।

उत्तर: (a) 1 और 2 दोनों

अनुच्छेद 59(1): राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 79: संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। दोनों उल्लिखित हैं।

उत्तर: (b) 1 और 2

अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके आरंभ हो सकता है। राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति इसे आरंभ नहीं कर सकते।

उत्तर: (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति सदन के सदस्य चुनते हैं, और नगरपालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। अतः इनमें से कोई इसका कार्य नहीं है।

उत्तर: (a) जी.वी.के. राव समिति - प्रखंड स्तर पर नियोजन

जी.वी.के. राव समिति (1985) ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित थी, प्रखंड स्तर नियोजन से नहीं; प्रखंड स्तरीय नियोजन दांतवाला कार्य समूह (1978) का विषय था, जिसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा भी की। संथानम (1963) – पंचायत वित्त; अशोक मेहता (1977) – पंचायती राज संस्थाएँ।

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उत्तर: (b) सम्पत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता

सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और बेचने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(च)) 44वें संशोधन (1978) से हटा दी गई; सम्पत्ति अब अनुच्छेद 300क के अंतर्गत विधिक अधिकार है।

उत्तर: (b) (A) गलत है, किन्तु (R) सही है।

अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा (R सही), पर 7वें संशोधन (1956) ने जोड़ा कि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, अतः (A) गलत है।

उत्तर: (d) किसी राज्य का नाम बदलना - राज्य विधान-मंडल की शक्तियाँ

अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य का नाम संसद बदलती है (राज्य विधानमंडल नहीं), विधेयक को विचार हेतु राज्य विधानमंडल को भेजने के बाद। अन्य युग्म सही हैं।

उत्तर: (c) 1 3 2 4

भारत की संचित निधि – अनुच्छेद 266; वित्त आयोग – 280; वित्तीय आपातकाल – 360; नियंत्रक-महालेखा परीक्षक – 148। कूट 1 3 2 4।

उत्तर: (a) 2 और 3

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24) मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम और कारखानों व खानों में बाल श्रम का निषेध करता है। अस्पृश्यता (अनुच्छेद 17) समता के अधिकार में और अल्पसंख्यकों के हित (अनुच्छेद 29–30) सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकारों में हैं।

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह) का प्रावधान करता है। आपातकाल कभी भी उत्पन्न हो सकता है, पर यह अनुच्छेद 352 की विषयवस्तु की व्याख्या नहीं करता, अतः (R) व्याख्या नहीं है।

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उत्तर: (b) 2 और 3

ई-गवर्नेंस सरकार की लागत घटाता है और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाता है, जबकि यह पारदर्शिता बढ़ाता और लालफीताशाही घटाता है। कथन 2 और 3 सही हैं।

उत्तर: (a) 1 और 2

संघ लोक सेवा आयोग के कार्य संविधान (अनुच्छेद 320) और संसद के कानूनों से आते हैं, जो इसे अतिरिक्त कार्य दे सकती है (अनुच्छेद 321)। कार्यकारी नियम और परंपराएँ स्रोत नहीं माने गए हैं; जाँच लें।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (d) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - 340

अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच हेतु आयोग का प्रावधान करता है, जो पिछड़ा वर्ग आयोगों का आधार है (स्वयं NCBC अनुच्छेद 338ख में है)। अन्य गलत हैं: निर्वाचन आयोग 324, NCSC 338 और वित्त आयोग 280।

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उत्तर: (c) 1, 2, 3, 4

शंकरी प्रसाद (1951), सज्जन सिंह (1965), गोलकनाथ (1967) और केशवानंद भारती (1973)। क्रम: 1, 2, 3, 4।

उत्तर: (d) 3 1 4 2

42वाँ संशोधन – 1976; 52वाँ (दल-बदल विरोधी) – 1985; 86वाँ (शिक्षा का अधिकार) – 2002; 96वाँ (उड़िया के स्थान पर ओडिया) – 2011। कूट 3 1 4 2।

उत्तर: (c) 4 3 1 2

सहकारी संघवाद – ग्रैनविल ऑस्टिन; सौदेबाज़ी संघवाद – मॉरिस-जोन्स; अर्ध-संघीय – के.सी. व्हेयर; प्रबल केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ – आइवर जेनिंग्स। कूट 4 3 1 2।

उत्तर: (d) न्याय पंचायत

बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने तीन स्तर सुझाए: ग्राम पंचायत (गाँव), पंचायत समिति (खंड) और जिला परिषद (जिला)। न्याय पंचायत इन स्तरों में नहीं थी।

उत्तर: (d) 1, 3 और 4

लोकपाल चयन समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होते हैं। राज्यसभा के सभापति सदस्य नहीं हैं।

उत्तर: (b) न तो 1 न ही 2

अनुच्छेद 350ख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक भाषायी अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है, प्रत्येक राज्य हेतु नहीं, और इसे 7वें संशोधन (1956) ने जोड़ा, 9वें ने नहीं। दोनों कथन गलत हैं।

उत्तर: (d) 2 और 3

खाद्य पदार्थों व अन्य वस्तुओं में मिलावट (प्रविष्टि 18) और उत्तराधिकार (प्रविष्टि 5) समवर्ती सूची में हैं। राज्य के भीतर व्यापार व वाणिज्य राज्य सूची में और अंतर्राज्यीय व्यापार संघ सूची में है।

उत्तर: (b) 1 और 3

न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीवी (निधन नवम्बर 2023) सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश (1989) और उच्चतर न्यायपालिका में पहुँचने वाली पहली मुस्लिम महिला थीं। वे केरल नहीं, तमिलनाडु की राज्यपाल (1997–2001) रहीं।

उत्तर: (d) 73वाँ और 74वाँ संशोधन अधिनियम

73वें (पंचायतें) और 74वें (नगरपालिकाएँ) संशोधन अधिनियम, 1992 ने स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया।

उत्तर: (c) अधिकरण - भाग XI

अधिकरण भाग XIV-क (अनुच्छेद 323क–323ख, 42वें संशोधन द्वारा) में हैं। भाग XI संघ-राज्य संबंधों से संबंधित है। संघ राज्य क्षेत्र (भाग VIII), अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र (भाग X) और राजभाषा (भाग XVII) सही हैं।

उत्तर: (b) A-(4), B-(3), C-(2), D-(1)

अनुच्छेद 324 – निर्वाचन आयोग; 315 – लोक सेवा आयोग; 280 – वित्त आयोग; 338 – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। कूट A-4, B-3, C-2, D-1।

उत्तर: (d) IV, I, II, III

संविधान सभा की प्रथम बैठक – 9 दिसम्बर 1946; प्रारूप समिति की नियुक्ति – 29 अगस्त 1947; संविधान अंगीकृत – 26 नवम्बर 1949; प्रवर्तन – 26 जनवरी 1950। क्रम: IV, I, II, III।

उत्तर: (b) (A) और (R) दोनों सत्य हैं किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है

अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य की सीमा बदलने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, और वे पहले उसे निश्चित अवधि में विचार हेतु उस राज्य के विधानमंडल को भेजते हैं (A सही)। राष्ट्रपति और संसद उन विचारों से बाध्य नहीं हैं (R सही), पर यह (A) की व्याख्या नहीं करता।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (a) केवल 1

अनुच्छेद 71(2) के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित होने पर उस निर्णय की तिथि को या उससे पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होते। अतः कथन 1 सही और कथन 2 (उस दिन के कार्य अमान्य) गलत है।

उत्तर: (c) मीरा कुमार

मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष (2009–2014) थीं; सुमित्रा महाजन दूसरी थीं।

उत्तर: (c) नवीं अनुसूची - राज्यसभा में स्थानों का आवंटन

राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। नवीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से संरक्षित अधिनियम हैं (प्रथम संशोधन, 1951 द्वारा)।

उत्तर: (c) 15 वर्ष

अनुच्छेद 343(2) ने संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष (1965 तक) संघ के सभी सरकारी कार्यों में अंग्रेज़ी के प्रयोग की अनुमति दी; राजभाषा अधिनियम, 1963 ने इसे आगे बढ़ाया।

उत्तर: (b) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है

अनुच्छेद 79: संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि दोनों सदनों से पारित विधेयक उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, अतः (R), (A) की सही व्याख्या है।

उत्तर: (d) न तो 1 ना ही 2

वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं (अनुच्छेद 280), और यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के समक्ष रखते हैं। दोनों कथन गलत हैं।

उत्तर: (a) 1 और 2 दोनों

अनुच्छेद 32(2) उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट की शक्ति देता है, और अनुच्छेद 32(3) संसद को किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय सीमाओं में ये शक्तियाँ देने का अधिकार देता है। दोनों कथन सही हैं।

उत्तर: (a) केवल 1

अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु अर्हित होना चाहिए। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, अतः न्यायाधीशों जैसी हटाने की प्रक्रिया नहीं है। केवल कथन 1 सही है।

उत्तर: (c) दोनों 1 तथा 2

अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकते और कम से कम 40 होने चाहिए। दोनों कथन सही हैं।

उत्तर: (c) दोनों 1 तथा 2

उत्तर प्रदेश के पास राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो दोनों सदनों में किसी भी राज्य से अधिक हैं।

उत्तर: (c) दोनों 1 तथा 2

अनुच्छेद 98(1) के अनुसार प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय होगा पर दोनों के लिए सम्मिलित पद सृजित किए जा सकते हैं, और अनुच्छेद 98(2) संसद को उनके कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तें विधि द्वारा विनियमित करने का अधिकार देता है। दोनों कथन सही हैं।

उत्तर: (b) इसकी शक्तियों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार के द्वारा होता है।

अनुच्छेद 243क के अनुसार ग्राम सभा वे शक्तियाँ प्रयोग करती है जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा दे, केंद्र सरकार नहीं; अतः (b) सत्य नहीं है। इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं।

उत्तर: (b) राज्य निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 243ट के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण करता है।

उत्तर: (a) केवल 1

अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय (जिला परिषद और मंडल पंचायत) व्यवस्था की सिफारिश की, और राज्य के नीचे विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु खंड नहीं, जिला माना। केवल कथन 1 सही है।

उत्तर: (c) राष्ट्रपति को

अनुच्छेद 124(2)(क) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा पद त्याग सकता है।

उत्तर: (c) यातना के विरुद्ध निषेध

अनुच्छेद 20 कार्योत्तर आपराधिक विधि, दोहरे दंड और स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य से संरक्षण देता है। इसमें यातना का स्पष्ट निषेध नहीं है; यह संरक्षण अनुच्छेद 21 में पढ़ा जाता है।

उत्तर: (b) पर्यावरण का संरक्षण

पर्यावरण का संरक्षण नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 48क) और मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51क(छ)) दोनों है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी (43क) और समान नागरिक संहिता (44) केवल निदेशक तत्व हैं, और बच्चों को शिक्षा दिलाना केवल मौलिक कर्तव्य (51क(ट)) है।

उत्तर: (b) केवल 2

संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, 109 में नहीं (जो धन विधेयकों से संबंधित है), अतः कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष (स्पीकर) करता है।

उत्तर: (c) 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21क (6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में) जोड़ा, अनुच्छेद 45 बदला और अनुच्छेद 51क(ट) में कर्तव्य जोड़ा।

उत्तर: (a) मणिपुर – 62

मणिपुर विधानसभा में 60 सदस्य हैं, 62 नहीं। गोवा में 40, उत्तर प्रदेश में 403 और उत्तराखण्ड में 70 सदस्य हैं।

उत्तर: (b) संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा

अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संबंधित राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का उपबंध कर सकती है।

उत्तर: (a) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य 1973 में

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है पर उसकी मूल संरचना नहीं बदल सकती।

उत्तर: (d) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है

73वें संशोधन (1992) ने भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, साथ में नियमित चुनाव, आरक्षण और वित्त आयोग। इसी कारण यह मील का पत्थर है। (R), (A) की सही व्याख्या है।

उत्तर: (a) III, I, II, IV

तेलुगू देशम पार्टी – 1982; बहुजन समाज पार्टी – 1984; समाजवादी पार्टी – 1992; ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस – 1998। क्रम: 3, 1, 2, 4 (III, I, II, IV)।

उत्तर: (a) लोक लेखा समिति

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन संसद में रखे जाते हैं और लोक लेखा समिति उनकी जाँच करती है; CAG को इसका 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' कहा जाता है।

उत्तर: (b) 1996 में

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, पेसा, भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में पारित हुआ; यह भाग IX को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू करता है।

उत्तर: (c) 2 1 4 3

तीसरी अनुसूची – शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप; चौथी – राज्य सभा में स्थानों का आबंटन; सातवीं – संघ, राज्य व समवर्ती सूचियाँ; आठवीं – भाषाएँ। कूट 2 1 4 3।

उत्तर: (b) 1 2 3 4

बलवंत राय मेहता समिति – 1957; अशोक मेहता – 1977; एल.एम. सिंघवी – 1986; पी.के. थुंगन – 1988। कूट 1 2 3 4।

उत्तर: (b) I, III, IV, II

भाग I – संघ और उसका राज्यक्षेत्र; भाग II – नागरिकता; भाग IV – राज्य की नीति के निदेशक तत्व; भाग IVक – मौलिक कर्तव्य। क्रम: 1, 3, 4, 2।

उत्तर: (b) नीलम संजीवा रेड्डी

नीलम संजीव रेड्डी 1977 में राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, उप-राष्ट्रपति नहीं। ज़ाकिर हुसैन, आर. वेंकटरमण और शंकर दयाल शर्मा पहले उप-राष्ट्रपति रहे।

उत्तर: (d) 69वाँ

69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 ने अनुच्छेद 239कक और 239कख जोड़कर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया तथा उसे विधानसभा और मंत्रिपरिषद दी।

उत्तर: (c) असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री

29 मार्च 2022 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (असम) और कॉनराड संगमा (मेघालय) ने बारह में से छह विवादित क्षेत्रों को सुलझाने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए।

उत्तर: (a) राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना

राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा राज्य का नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 49) है। पर्यावरण की रक्षा (51क(छ)), सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा (51क(झ)) और राष्ट्रगान का सम्मान (51क(क)) मौलिक कर्तव्य हैं।

उत्तर: (d) सातवीं – 1982

सातवीं लोकसभा 1980 में चुनी गई, 1982 में नहीं। तेरहवीं (1999), ग्यारहवीं (1996) और नवीं (1989) सही सुमेलित हैं।

उत्तर: (d) सरकारिया आयोग

सरकारिया आयोग की सिफ़ारिश पर अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित हुई।

उत्तर: (b) IV, I, III, II

हरियाणा 1966, गोवा 1987, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014: IV, I, III, II।

उत्तर: (a) दिव्यांग व्यक्तियों से

सुगम्य भारत अभियान (2015) दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता का लक्ष्य रखता है।

उत्तर: (b) 2004

सिविल सेवा सुधार पर पी.सी. होता समिति 2004 में गठित हुई।

उत्तर: (d) धन विधेयक

अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है।

उत्तर: (a) I, III, II, IV

गोलकनाथ (1967), 24वाँ संशोधन (1971), केशवानंद भारती (1973), 42वाँ संशोधन (1976): I, III, II, IV।

उत्तर: (d) संघीय

प्रस्तावना में 'संघीय' शब्द नहीं है; उसमें भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है।

उत्तर: (c) केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ - ऑस्ट्रेलिया

केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गईं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं (ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची); अन्य स्रोत सही हैं।

उत्तर: (a) संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना

अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग संघ व राज्यों के बीच (और राज्यों में आपस में) कर-राजस्व के बँटवारे की सिफ़ारिश करता है।

उत्तर: (c) सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन - अनुच्छेद 43A

सहकारी समितियों का संवर्धन अनुच्छेद 43B (97वाँ संशोधन) में है; अनुच्छेद 43A प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी है।

उत्तर: (b) श्री. के.सी. नियोगी

के.सी. नियोगी प्रथम वित्त आयोग (1951) के अध्यक्ष थे।

उत्तर: (a) पण्डित जवाहर लाल नेहरू

नेहरू ने मूल अधिकारों को 'हमारे लोगों के प्रति प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ समझौता' कहा।

उत्तर: (c) उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा

अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कदाचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद राष्ट्रपति (राज्यपाल नहीं) हटाते हैं।

उत्तर: (c) 1 तथा 2 दोनों

अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद के प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और आह्वान के कारण बताते हैं।

उत्तर: (b) III, I, IV, II

बलवंत राय मेहता (1957), अशोक मेहता (1977), जी.वी.के. राव (1985), एल.एम. सिंघवी (1986): III, I, IV, II।

उत्तर: (d) (A) गलत है, किंतु (R) सत्य है

अनुच्छेद 280(2) के अनुसार वित्त आयोग सदस्यों की योग्यता संसद (राष्ट्रपति नहीं) तय करती है; नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों सही हैं

सुकुमार सेन प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1950) और वी.एस. रमादेवी प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1990) थीं।

उत्तर: (c) अनुच्छेद 267

अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि का प्रावधान करता है; अनुच्छेद 266 संचित निधि व लोक लेखा का।

उत्तर: (a) आम चुनावों में मतदान

मतदान अनुच्छेद 51A के मूल कर्तव्यों में नहीं है; वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और संविधान का पालन मूल कर्तव्य हैं।

उत्तर: (a) 101वाँ संशोधन अधिनियम

101वें संशोधन अधिनियम, 2016 ने GST लागू किया (अनुच्छेद 246A, 269A, 279A)।

उत्तर: (c) 61वाँ संशोधन

61वें संशोधन (1988) ने मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की।

उत्तर: (d) (A) गलत है, किंतु (R) सत्य है

अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है; दोनों सदनों के सदस्य मंत्री बन सकते हैं।

उत्तर: (a) नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की

लोक लेखा समिति विनियोग व वित्त लेखों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती है।

उत्तर: (d) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा

अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमंडल राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकता है।

उत्तर: (d) प्रश्न काल की ठीक पश्चात् का काल

शून्य काल भारतीय संसदीय नवाचार (1962) है: प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, जब सदस्य अत्यावश्यक मुद्दे उठाते हैं।

उत्तर: (c) छत्तीसगढ़

भारत की पहली ई-लोक अदालत छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोविड-19 काल में जुलाई 2020 में आयोजित की।

उत्तर: (a) IX

73वें संशोधन से जोड़ा गया भाग IX (अनुच्छेद 243–243O) पंचायतों से संबंधित है।

उत्तर: (c) 1992

शासन का तीसरा स्तर 1992 के 73वें व 74वें संशोधन अधिनियमों (1993 में लागू) से जुड़ा; कुंजी 1992 मानती है।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (d) नये राज्यों का प्रवेश

नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है; अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित है।

उत्तर: (d) केवल 3

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद हटाते हैं (अनुच्छेद 317), इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं; उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और CAG संसद के समावेदन पर हटाए जाते हैं।

उत्तर: (d) राज्य निर्वाचन आयोग में

अनुच्छेद 243K के अंतर्गत पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग करता है।

उत्तर: (d) संघ लोक सेवा आयोग - अनुच्छेद 315

छपे रूप में चारों युग्म सही हैं: अंतर्राज्य परिषद (अनु. 263), वित्त आयोग (अनु. 280), प्रशासनिक अधिकरण (अनु. 323क) और संघ व राज्यों के लोक सेवा आयोग (अनु. 315)। यहाँ विकल्प (d) को सामान्यतः दिए जाने वाले उत्तर के रूप में चिह्नित किया गया है, संभवतः इसलिए कि अनुच्छेद 315 केवल संघ लोक सेवा आयोग नहीं, संघ और राज्यों दोनों के आयोगों से संबंधित है। आधिकारिक UPPSC उत्तर कुंजी से मिलान करें।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (1964) संवैधानिक नहीं है; यह CVC अधिनियम, 2003 से सांविधिक बना, अतः कोई अनुच्छेद इसका वर्णन नहीं करता।

उत्तर: (d) 1, 4, 3 और 2

राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षों का क्रम: जयंती पटनायक (1992), पूर्णिमा आडवाणी (2002), गिरिजा व्यास (2005), ममता शर्मा (2011): 1, 4, 3, 2।

उत्तर: (b) हैदराबाद और कर्नाटक

अनुच्छेद 371J (98वाँ संशोधन, 2012) कर्नाटक के हैदराबाद-कर्नाटक (कल्याण-कर्नाटक) क्षेत्र हेतु विशेष प्रावधान करता है।

उत्तर: (c) भारत का महान्यायवादी - भाग XIII

महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) भाग V में है; भाग XIII भारत के भीतर व्यापार-वाणिज्य से संबंधित है।

उत्तर: (b) प्राक्कलन समिति

प्राक्कलन समिति (30 लोकसभा सदस्य) सबसे बड़ी संसदीय समिति है; लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति में 22-22 सदस्य हैं।

उत्तर: (c) अनुच्छेद 5 से 11

अनुच्छेद 5–11 (भाग II) नागरिकता से संबंधित हैं।

उत्तर: (a) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है

डब्ल्यू.एच. मॉरिस-जोन्स ने भारतीय राजनीति में आधुनिक, परंपरागत और संत शैलियों का समावेश बताया; पुराने-नए का यही मिश्रण व्यवस्था को 'निरंतरता और परिवर्तन' का स्वरूप देता है।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (b) 12

अनुच्छेद 164(1A) (91वाँ संशोधन, 2003) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 और अधिकतम विधानसभा सदस्य संख्या के 15% मंत्री होंगे।

उत्तर: (b) केशवानन्द भारती वाद 1973 में

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ।

उत्तर: (d) अनुच्छेद 48 - न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण

अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन से संबंधित है; न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है।

उत्तर: (a) केवल 1 सही है

अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए और उसे वह पारिश्रमिक मिलता है जो राष्ट्रपति तय करें, संसद नहीं।

उत्तर: (b) दोनों (A) और (R) सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है

भारत को सशक्त केंद्र, एकल संविधान, आपात शक्तियों आदि के कारण अर्ध-संघात्मक कहा जाता है; न्यायिक पुनरावलोकन वाली स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय लक्षण है, अतः सही है पर इस संज्ञा की व्याख्या नहीं करती।

उत्तर: (a) सामान्य विधेयक

अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों पर गतिरोध दूर कर सकती है, धन या संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं।

उत्तर: (c) 2 3 4 1

अनुच्छेद 61–राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67(ख)–उपराष्ट्रपति को हटाना, 94–अध्यक्ष (स्पीकर) को हटाना, 90–राज्यसभा उपसभापति को हटाना: A-2, B-3, C-4, D-1।

उत्तर: (c) 22 जुलाई, 1947

संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया।

उत्तर: (d) नीति आयोग

विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (2015) नीति आयोग का संलग्न कार्यालय है।

उत्तर: (c) 1976

1976 में संघ सरकार के लेखों का विभागीकरण हुआ, लेखांकन को लेखा परीक्षा से अलग किया गया और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संघ के लेखे संकलित करने से मुक्त कर दिया गया।

उत्तर: (b) (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है

अनुच्छेद 30 (और पूरा संविधान) 'अल्पसंख्यक' को परिभाषित नहीं करता, और संविधान केवल धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है; दोनों सही हैं, पर कारण परिभाषा न होने की व्याख्या नहीं करता।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (a) केवल 1

भारत 'अविनाशी संघ' है और राज्य अलग नहीं हो सकते; 16वें संशोधन (1963) के बाद संप्रभुता और अखंडता के हित में अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लग सकता है, अतः पृथक्करण की वकालत संरक्षित नहीं है।

उत्तर: (c) राज्य सभा में सीटों का बँटवारा - द्वितीय अनुसूची

राज्य सभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, दूसरी में नहीं; सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता (राज्य सूची), जनगणना (संघ सूची), दल-बदल विरोध (दसवीं अनुसूची) सही हैं।

उत्तर: (c) 29

73वें संशोधन (1992) से जुड़ी ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय हैं; बारहवीं में नगरपालिकाओं के 18।

उत्तर: (c) केवल 1

प्रधानमंत्री सचिवालय (1947) का नाम 1977 में प्रधानमंत्री कार्यालय रखा गया; इसके प्रमुख प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव होते हैं, कैबिनेट सचिव नहीं (वे कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख हैं)।

उत्तर: (a) त्रिपुरा

छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, सिक्किम या नागालैंड पर नहीं (नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371A)।

उत्तर: (c) प्रतिषेध - टू बी सर्टिफाइड

'टू बी सर्टिफाइड' उत्प्रेषण (सर्टिओरारी) का अर्थ है; प्रतिषेध का अर्थ 'मना करना' है।

उत्तर: (b) अनुच्छेद 110

अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है; अनुच्छेद 109 उसकी विशेष प्रक्रिया बताता है।

उत्तर: (b) 21 दिन

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत निःशुल्क पंजीकरण हेतु जन्म/मृत्यु की सूचना 21 दिन में देना अनिवार्य है।

उत्तर: (c) (a) और (b) दोनों

अनुच्छेद 48A (नीति निदेशक तत्व) और अनुच्छेद 51A(g) (मूल कर्तव्य), दोनों 42वें संशोधन से जोड़े गए, पर्यावरण, वन व वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित हैं।

उत्तर: (d) केवल 3

केवल कथन 3 सही है: अनुच्छेद 243B मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का प्रावधान करता है (20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर)। महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण है (SC/ST सीटों का एक-तिहाई SC/ST महिलाओं को), SC/ST महिलाओं को 50% नहीं; ग्राम सभा में गाँव की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति होते हैं, सभी निवासी नहीं।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (b) आर.टी.आई. अधिनियम

1990 में राजस्थान में अरुणा रॉय आदि द्वारा स्थापित MKSS ने उस जमीनी आंदोलन का नेतृत्व किया जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना।

उत्तर: (d) के.सी. व्हीयर

के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघात्मक' कहा: सहायक संघीय विशेषताओं वाला एकात्मक राज्य।

उत्तर: (d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है

सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता नहीं है: उच्च न्यायालय भी केन्द्रीय कानूनों की वैधता जाँच सकते हैं (42वें संशोधन का प्रतिबंध 43वें ने हटाया); पर न्यायालय संविधान का संरक्षक है।

उत्तर: (d) 24 अप्रैल को

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जब 73वाँ संशोधन लागू हुआ (1993); 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस है।

उत्तर: (d) अनुच्छेद 43A

42वें संशोधन (1976) से जोड़ा गया अनुच्छेद 43A राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

उत्तर: (b) यह लागू नहीं किया जा सकता है

प्रस्तावना संविधान का भाग है (केशवानंद भारती), पर न शक्ति का स्रोत है न न्यायालय में प्रवर्तनीय; यह व्याख्या में सहायक है।

उत्तर: (d) राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

अनुच्छेद 162 का शीर्षक 'राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार' है; 154 'राज्य की कार्यपालिका शक्ति', 158 'राज्यपाल के पद के लिए शर्तें', 156 'राज्यपाल की पदावधि'।

उत्तर: (c) स्थानीय मेलों पर कर

ग्राम पंचायतें मेलों, बाज़ारों, मकानों आदि पर स्थानीय कर लगा सकती हैं; बिक्री कर और भू-राजस्व राज्य के कर हैं।

उत्तर: (a) 3, 5, 2, 1

प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक: 3), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना: 5), समता (प्रतिष्ठा, अवसर: 2) और बंधुता (1) हैं।

उत्तर: (a) सुश्री. मीरा कुमार

2017 के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार विपक्ष (यूपीए) की उम्मीदवार थीं; चुनाव राम नाथ कोविंद ने जीता।

उत्तर: (a) अरविन्द पनगड़िया

अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष (2015–17) थे; उनके बाद राजीव कुमार बने।

उत्तर: (c) आन्ध्र प्रदेश

पोट्टि श्रीरामुलु के अनशन के बाद 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र राज्य बना; यह भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था।

उत्तर: (d) नीति आयोग

नीति आयोग 2015 में कार्यकारी प्रस्ताव से बना और न संवैधानिक है न सांविधिक; यूपीएससी, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हैं।

उत्तर: (d) केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

सरकारिया आयोग (1983–88) ने केन्द्र–राज्य संबंधों की समीक्षा की।

उत्तर: (a) ग्रेट ब्रिटेन में (यू.के. में)

संसदीय (वेस्टमिंस्टर) शासन प्रणाली ब्रिटेन में विकसित हुई, जिसे भारत ने अपनाया।

उत्तर: (c) एक नयी अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना

अनुच्छेद 312 के तहत केवल राज्य सभा (उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से) नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित कर सकती है; राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में शुरू हो सकता है।

उत्तर: (b) भाग II

संविधान का भाग II (अनुच्छेद 5–11) नागरिकता से संबंधित है।

उत्तर: (b) 2/3 बहुमत द्वारा

राजभाषा संबंधी प्रावधान (भाग XVII, अनुच्छेद 343–351) केवल अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई) से संशोधित हो सकते हैं; राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (b) 60 दिन

अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है।

उत्तर: (a) भा.द.सं. की धारा 377

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (सितम्बर 2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने भा.द.सं. की धारा 377 को सीमित कर सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया।

उत्तर: (c) असम

असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अंतिम मसौदे (30 जुलाई 2018) में लगभग 40.07 लाख आवेदकों के नाम शामिल नहीं थे।

उत्तर: (d) उपरोक्त सभी

अध्ययन की सुविधा हेतु नीति निदेशक तत्वों को समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक श्रेणियों में बाँटा जाता है।

उत्तर: (c) पी. एन. भगवती

जनहित याचिका मुख्यतः न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती (न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर के साथ) से जुड़ी है, जिन्होंने लगभग 1979–81 में इसकी शुरुआत की और बाद में मुख्य न्यायाधीश (1985–86) बने।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (c) 24 जन. 1950

संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जब सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए।

उत्तर: (d) विधान परिषद

राज्य विधान परिषद स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, पर विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद अनुच्छेद 169 के अंतर्गत इसे समाप्त (या सृजित) कर सकती है।

उत्तर: (b) 20

अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में केन्द्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं (राज्यों से 530)।