यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा भारतीय राजव्यवस्था PYQ (2016–2025) उत्तर व व्याख्या सहित

उत्तर: (a) केवल एक

पंक्ति I गलत है: प्रवर्तन निदेशालय भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 लागू करता है, किंतु यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है, गृह मंत्रालय के नहीं।

पंक्ति II सही है: राजस्व आसूचना निदेशालय सीमा शुल्क अधिनियम लागू करता है और राजस्व विभाग के अधीन है।

आधिकारिक कुंजी पंक्ति III को भी गलत मानती है, अतः केवल एक पंक्ति सही सुमेलित है।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (c) केवल I और III

कथन I सही है: अध्यादेश का बल संसद के अधिनियम के समान है, इसलिए वह किसी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन या उसका निरसन कर सकता है।

कथन II गलत है: अनुच्छेद 13 में 'विधि' में अध्यादेश शामिल है, इसलिए अध्यादेश मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता।

कथन III सही है: अध्यादेश को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है।

उत्तर: (a) केवल एक

केवल अंतरराज्यीय परिषद का संवैधानिक आधार है: अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को इसकी स्थापना का अधिकार देता है और यह 1990 में गठित हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कार्यकारी निकाय (1998) है और क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत वैधानिक निकाय हैं।

उत्तर: (a) केवल I

कथन I सही है: संविधान कुछ मामलों में राज्यपाल को स्पष्ट रूप से विवेकाधिकार देता है, जैसे अनुच्छेद 163(1), छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371A तथा 371H।

कथन II गलत है: अनुच्छेद 200 के तहत केवल राज्यपाल ही राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रपति स्वयं ऐसा नहीं कर सकते।

उत्तर: (c) सभी तीन

तीनों सही सुमेलित हैं। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 (नीति निदेशक तत्व) है। सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का सम्मान और संरक्षण अनुच्छेद 51A(f) (मौलिक कर्तव्य) है। कारख़ानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पर रखने का निषेध अनुच्छेद 24 (मौलिक अधिकार) है।

उत्तर: (d) न तो I और न ही II

कोई भी कथन सही नहीं है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्य की कार्यकारी शक्ति बनी रहती है; राज्यपाल के पास विशेष शक्तियाँ हैं और जनजाति सलाहकार परिषद सलाह देती है। संघ इनके प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश दे सकता है, किंतु पूरा प्रशासन अपने हाथ में नहीं लेता।

उत्तर: (d) कोई भी नहीं

कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय के, कयर बोर्ड MSME मंत्रालय के और राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है।

उत्तर: (a) केवल I और II

अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसार सातवीं अनुसूची की सूचियों (I) और संघ तथा राज्यों की कार्यकारी शक्ति के विस्तार (II) को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। राज्यपाल के पद की शर्तें (अनुच्छेद 158) बिना राज्य अनुसमर्थन के संशोधित की जा सकती हैं।

उत्तर: (d) I, II और III

तीनों सही हैं। अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, और पद पर रहते उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 194(2) के अनुसार राज्य विधायक सदन में कही गई किसी बात के लिए न्यायालयी कार्यवाही से मुक्त हैं।

उत्तर: (a) केवल I

कथन I सही है: अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है, उदाहरण के लिए जब निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या बिना विचार के हो (एपुरु सुधाकर, 2006)।

कथन II गलत है: राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं (मारू राम, 1980)।

उत्तर: (c) केवल I और III

कथन I सही है: अनुच्छेद 94 के अनुसार विघटन होने पर अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद नहीं छोड़ते।

कथन II गलत है: संविधान अध्यक्ष के लिए अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं करता।

कथन III सही है: कम से कम 14 दिनों की सूचना के बाद सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है।

उत्तर: (d) न तो I और न ही II

कथन I गलत है: दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर निरर्हता का निर्णय अध्यक्ष या सभापति करते हैं, राष्ट्रपति नहीं। (निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति का निर्णय अनुच्छेद 103 के तहत अन्य निरर्हताओं पर लागू होता है।)

कथन II गलत है: 'राजनीतिक दल' शब्द दसवीं अनुसूची में आता है।

उत्तर: (d) कथन I सही नहीं है किन्तु कथन II सही है

कथन I गलत है: MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 15 के तहत गौण खनिजों के रियायत नियम राज्य सरकारें बनाती हैं और वही रॉयल्टी वसूलती हैं।

कथन II सही है: केंद्र सरकार को खनिजों को 'गौण खनिज' अधिसूचित करने की शक्ति है (धारा 3(e))।

उत्तर: (d) I, II और III

प्रश्न पूछता है कि कौन-से कथन सही नहीं हैं, और तीनों गलत हैं।

कथन I: 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें आवश्यक नहीं (अनुच्छेद 243B)।

कथन II: पंचायत सदस्यता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 30 नहीं (अनुच्छेद 243F)।

कथन III: राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं (अनुच्छेद 243I)।

उत्तर: (a) केवल III

केवल कथन III सही है: अध्यक्ष और सदस्यों की आयु कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए।

कथन I गलत है: लोकपाल का क्षेत्राधिकार विदेश में तैनात भारतीय लोक सेवकों पर भी है।

कथन II गलत है: अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, केवल मुख्य न्यायाधीश ही नहीं।

कथन IV गलत है: लोकपाल विशेष सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जाँच कर सकता है।

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

अनुच्छेद 368(1) संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में 'परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में' संशोधन का अधिकार देता है, जो मूल ढाँचा सिद्धांत के अधीन है।

उत्तर: (c) 1, 2 और 3

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया बताता है।

कथन 2 सही है: धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता।

कथन 3 सही है: राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती; वह केवल 14 दिनों में संशोधनों की सिफ़ारिश कर सकती है।

कथन 4 गलत है: लोकसभा उन सिफ़ारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 3

2002 के NEC अधिनियम संशोधन के बाद परिषद में आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तीन सदस्य होते हैं। अधिनियम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री सदस्य नहीं हैं। 2018 से मंत्रिमंडल के निर्णय से गृह मंत्री पदेन अध्यक्ष हैं।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (d) चार

चार परिसीमन आयोग गठित हुए हैं: 1952, 1963, 1973 और 2002 में, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, 1962, 1972 और 2002 के तहत।

उत्तर: (a) 1, 2 और 3

71वें संशोधन (1992) ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा। मैथिली (बोडो, डोगरी और संथाली के साथ) 92वें संशोधन (2003) से जुड़ी।

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

तीनों सही हैं: नगरपालिकाएँ भाग IXA (74वाँ संशोधन) में, आपात उपबंध भाग XVIII (अनुच्छेद 352–360) में और संविधान संशोधन भाग XX (अनुच्छेद 368) में हैं।

उत्तर: (c) अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है ।

अंतरराज्यीय संगरोध (बंदरगाहों और हवाई अड्डों सहित) संघ का विषय है (संघ सूची प्रविष्टि 81, अंतरराज्यीय प्रवास के साथ)। अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य (प्रविष्टि 42) और निगम कर (प्रविष्टि 85) भी संघ के विषय हैं। अतः केवल विकल्प (c) सही है।

उत्तर: (d) अनुच्छेद 21

न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अंतर्निहित है और भाग III की स्वतंत्रताओं का भी हिस्सा है।

उत्तर: (c) केवल 1 और 3

कथन 1 सही है: लोकसभा आचार समिति तदर्थ समिति (2000) के रूप में शुरू हुई और 2015 में स्थायी बनी।

कथन 2 गलत है: कोई भी व्यक्ति किसी लोकसभा सदस्य के माध्यम से भी शिकायत कर सकता है, केवल सदस्य ही नहीं।

कथन 3 सही है: यह न्यायाधीन मामलों पर विचार नहीं कर सकती।

उत्तर: (c) केवल 2 और 3

कथन 1 गलत है: आरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद की पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद प्रभावी होगा, 18वीं लोकसभा से नहीं।

कथन 2 सही है: यह 15 वर्षों तक लागू रहेगा, जिसे संसद बढ़ा सकती है।

कथन 3 सही है: SC और ST आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

उत्तर: (c) निचली अदालत को, किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए

प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को जारी करता है, ताकि वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की कार्यवाही जारी न रखे। यह निवारक है, जबकि उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) पहले से पारित आदेश को रद्द करता है।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 342 के तहत राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के लिए अनुसूचित जनजातियाँ अधिसूचित करते हैं और संसद सूची में संशोधन कर सकती है।

कथन 2 सही है: अनुसूचित जनजाति का दर्जा राज्य-विशिष्ट है, इसलिए एक राज्य में ST समुदाय दूसरे में ST न भी हो।

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं और व्यवहार में वित्त मंत्री इसे प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 113(3) के अनुसार राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के बिना अनुदान की कोई माँग नहीं की जा सकती। आधिकारिक कुंजी दोनों कथनों को सही मानती है। ध्यान दें कि कथन 1 के शब्द ('प्रधानमंत्री की ओर से') अनुच्छेद 112 से भिन्न हैं, जो राष्ट्रपति का उल्लेख करता है।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (a) केवल 1

अनुच्छेद 96 के अनुसार अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर विचार के दौरान अध्यक्ष पीठासीन नहीं होंगे, अतः कथन 1 सही है। अध्यक्ष को बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और वे प्रथमतः मत देने के हक़दार हैं (निर्णायक मत नहीं)। अतः कथन 2 और 3 गलत हैं।

उत्तर: (b) 1 और 2

कथन 1 सही है: लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन पर व्यपगत हो जाता है।

कथन 2 सही है: लोकसभा से पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक भी व्यपगत हो जाता है।

कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 108(5) के अनुसार जिस विधेयक पर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक अधिसूचित की हो, वह व्यपगत नहीं होता।

उत्तर: (c) 2 और 3

कथन 1 गलत है: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर सदनों का सत्रावसान करते हैं।

कथन 2 सही है: सत्रावसान सामान्यतः अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद होता है, किंतु सत्र में चल रहे सदन का भी सत्रावसान किया जा सकता है।

कथन 3 सही है: राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन करते हैं।

उत्तर: (b) केवल तीन

पंद्रहवें वित्त आयोग ने छह मानदंड अपनाए: आय दूरी (45%), जनसंख्या (15%), क्षेत्रफल (15%), वन एवं पारिस्थितिकी (10%), जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (12.5%) और कर एवं राजकोषीय प्रयास (2.5%)। जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय दूरी के अलावा सूची के तीन मानदंड प्रयुक्त हुए। 'शासन सुधार' और 'स्थिर सरकार' मानदंड नहीं थे।

उत्तर: (a) नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत

'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (अमेरिकी संविधान से) की अपेक्षा है कि कानून और उसकी प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त हो, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। इसके विपरीत, 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (अनुच्छेद 21 के मूल शब्द) केवल वैध रूप से बनी प्रक्रिया की अपेक्षा करती है। मेनका गांधी मामले (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने सम्यक प्रक्रिया के मानकों को अनुच्छेद 21 में पढ़ा।

उत्तर: (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है

दोनों कथन सही हैं और कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है। 'कारागार' राज्य सूची (प्रविष्टि 4) का विषय है, इसलिए राज्य अपने नियमों से कारागार चलाते हैं। कारागार अधिनियम, 1894 ने कारागारों को प्रांतीय (अब राज्य) सरकारों के नियंत्रण में रखा था।

उत्तर: (c) यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है।

संविधान का मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना है (संविधानवाद)। यह बताता है कि प्रत्येक अंग क्या कर सकता है और नागरिकों के अधिकारों को सत्ता के दुरुपयोग से बचाता है।

UPSC ने अंतिम उत्तर कुंजी में यह प्रश्न हटा दिया था, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं माना गया है।

संदर्भ के लिए: पहला संशोधन (1951) प्रायः मौलिक अधिकारों पर न्यायिक निर्णयों (जैसे चंपकम दोराईराजन और ज़मींदारी उन्मूलन मामले) को निष्प्रभावी करने हेतु लाया गया संशोधन माना जाता है। इसने अनुच्छेद 31A, 31B और नौवीं अनुसूची जोड़ी।

उत्तर: (a) केवल एक

केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 338B, 102वें संशोधन, 2018 द्वारा)। NHRC वैधानिक है (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993), विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है और NCDRC वैधानिक है (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)।

उत्तर: (d) कोई भी नहीं

कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 71(2) के अनुसार निर्वाचन शून्य घोषित होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होते।

कथन 2 गलत है: कुछ विधानसभाएँ भंग होने के आधार पर चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 71(4) के अनुसार निर्वाचक मंडल में रिक्तियों के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती।

कथन 3 गलत है: संविधान राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर निर्णय की कोई समय-सीमा तय नहीं करता, इसीलिए 'जेबी वीटो' संभव है।

उत्तर: (b) केवल दो

कथन 1 सही है: राज्यसभा वित्त विधेयक (धन विधेयक के अतिरिक्त) में साधारण विधेयक की तरह संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है।

कथन 2 सही है: धन विधेयक पर राज्यसभा केवल 14 दिनों में सिफ़ारिशें कर सकती है।

कथन 3 गलत है: धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक पर असहमति होने पर संयुक्त बैठक संभव है, अनिवार्य नहीं।

उत्तर: (b) केवल दो

कथन 1 सही है: पाँचवीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं।

कथन 2 सही है: सबसे बड़ी इकाई ज़िला और सबसे छोटी इकाई प्रखंड में गाँवों का समूह होती है।

कथन 3 गलत है: अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल राष्ट्रपति को देते हैं, मुख्यमंत्री नहीं।

उत्तर: (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है

कथन-I सही है: इंद्रा साहनी और एम. नागराज जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण अनुच्छेद 335 के अंतर्गत प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के अनुरूप होना चाहिए।

कथन-II गलत है: अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' को परिभाषित नहीं करता।

उत्तर: (b) केवल दो

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 355 के अनुसार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 22(3) निवारक निरोध में रखे व्यक्तियों को अनुच्छेद 22(1) के विधिक परामर्श के अधिकार से बाहर रखता है।

कथन 3 गलत है: POTA, 2002 ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (पुलिस अधीक्षक और ऊपर) के समक्ष स्वीकारोक्ति को सुरक्षा उपायों के साथ साक्ष्य के रूप में मान्य किया था।

उत्तर: (a) केवल एक

कथन 1 गलत है: मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते।

कथन 2 गलत है: विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या को निर्वाचित सीटों से भाग देने (÷1000) पर निर्भर करता है, केवल सीटों की संख्या पर नहीं।

कथन 3 गलत है: मध्य प्रदेश के विधायक के मत का मूल्य (131) केरल के विधायक (152) से कम है।

कथन 4 सही है: पुडुचेरी के विधायक के मत का मूल्य (16) अरुणाचल प्रदेश (8) से अधिक है, क्योंकि जनसंख्या-सीट अनुपात अधिक है।

उत्तर: (d) कथन-I गलत है किन्तु कथन-II सही है

कथन-I गलत है: ध्वज संहिता के मानक आकारों (जैसे 6300×4200, 3600×2400, 900×600, 450×300, 225×150 और 150×100 मिमी) में 600×400 मिमी शामिल नहीं है।

कथन-II सही है: लंबाई और ऊँचाई का अनुपात 3:2 है।

उत्तर: (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है

कथन-I सही है: संविधान दिवस 26 नवंबर (2015 से) संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

कथन-II गलत है: डॉ. बी. आर. आंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अंगीकृत किया।

उत्तर: (b) केवल दो

कथन 1 गलत है: होमगार्ड संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के होमगार्ड अधिनियमों और नियमों के तहत गठित होते हैं, किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत नहीं।

कथन 2 सही है: वे पुलिस के सहायक बल के रूप में कार्य करते हैं।

कथन 3 सही है: घुसपैठ रोकने में सहायता के लिए सीमावर्ती राज्यों में बॉर्डर विंग होमगार्ड बटालियनें गठित की गई हैं।

उत्तर: (b) 1, 2 और 4

कथन 1 सही है: न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 एच.एन. सान्याल समिति (1961) की रिपोर्ट के बाद बना।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 129 और 215 उच्चतम और उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय बनाते हैं, जिन्हें अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है।

कथन 3 गलत है: सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषा 1971 के अधिनियम में है, संविधान में नहीं।

कथन 4 सही है: संसद न्यायालय की अवमानना पर कानून बना सकती है (संघ सूची की प्रविष्टि 77 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 14)।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार अधिवक्ता वह व्यक्ति है जो किसी राज्य विधिज्ञ परिषद की सूची में नामांकित हो। विधिक फर्म स्वयं अधिवक्ता नहीं होती, और अधिनियम कॉर्पोरेट वकीलों या पेटेंट न्यायवादियों को विशेष रूप से बाहर नहीं करता।

कथन 2 सही है: भारतीय विधिज्ञ परिषद विधिक शिक्षा के मानक निर्धारित करती है और उन विश्वविद्यालयों/विधि महाविद्यालयों को मान्यता देती है जिनकी उपाधि से नामांकन होता है।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (b) केवल 2 और 3

कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

कथन 2 सही है: 24वें संशोधन (1971) के बाद, विधिवत पारित संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होती है।

कथन 3 सही है: प्रत्येक सदन को इसे विशेष बहुमत से पारित करना होता है, और असहमति होने पर संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: संविधान मंत्रियों को श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं करता; कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री की श्रेणियाँ परंपरा और व्यवहार से बनी हैं।

कथन 2 सही है: 91वें संशोधन (2003) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 75(1A) प्रधान मंत्री सहित मंत्रिपरिषद को लोक सभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित करता है।

उत्तर: (b) केवल 2

1 अनन्य नहीं है: आपात की उद्घोषणा को एक माह के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन चाहिए (अनुच्छेद 352)।

2 अनन्य है: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है (अनुच्छेद 75(3)), अतः केवल लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है।

3 अनन्य नहीं है: राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61) में दोनों सदन भाग लेते हैं; आरोप कोई भी सदन ला सकता है।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: दसवीं अनुसूची के अनुसार नामनिर्दिष्ट सदस्य सीट ग्रहण करने के छह मास के भीतर किसी दल में शामिल हो सकता है; छह मास के बाद शामिल होने पर वह निरर्हित होता है।

कथन 2 सही है: अनुसूची अध्यक्ष/सभापति के लिए निर्णय की कोई समय-सीमा तय नहीं करती; उच्चतम न्यायालय (केशम मेघचंद्र सिंह, 2020) ने सामान्यतः तीन माह में निर्णय की बात कही, पर यह कानून में नहीं है।

उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी (सॉलिसिटर जनरल नहीं) को किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, मत देने का नहीं; मंत्री भी भाग लेते हैं।

कथन 2 गलत है: संविधान कोई कार्यकाल या सरकार के साथ त्यागपत्र की बात नहीं कहता; महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, सरकार बदलने पर त्यागपत्र देना केवल परंपरा है।

उत्तर: (c) केवल 1 और 3

कथन 1 सही है: परमादेश लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होता है, और निजी संस्था के विरुद्ध तभी जब वह कोई सार्वजनिक कर्तव्य निभा रही हो।

कथन 2 गलत है: सरकारी कंपनी अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" है, अतः उसके विरुद्ध परमादेश जारी हो सकता है।

कथन 3 सही है: अधिकार-पृच्छा (लोक पद धारण करने के अधिकार पर प्रश्न) के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है; उसका स्वयं पीड़ित होना आवश्यक नहीं।

उत्तर: (a) केवल 1 और 3

कथन 1 सही है: लोक सभा नियमों का नियम 8 कहता है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन अध्यक्ष द्वारा नियत तारीख को होगा।

कथन 2 गलत है: उपाध्यक्ष किस दल से हो, इसका कोई आज्ञापक उपबंध नहीं; विपक्ष को पद देना केवल परंपरा है।

कथन 3 सही है: अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष को अध्यक्ष की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं होती।

कथन 4 गलत है: अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव रखे जाने और प्रधान मंत्री द्वारा समर्थन की कोई सुस्थापित पद्धति नहीं है; प्रस्ताव सदस्य रखते और समर्थित करते हैं।

उत्तर: (a) इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी।

पाँचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो जनजातियों द्वारा या उनके बीच भूमि अंतरण को निषिद्ध या प्रतिबंधित करें, जिससे व्यवहार में जनजातीय भूमि का गैर-जनजातियों को अंतरण रुकता है।

इससे स्वायत्त परिषद नहीं बनती (यह छठी अनुसूची में है), क्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र नहीं बनता और विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं मिलता।

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

कथन 1 सही है: ब्रिटिश संसद संप्रभु है, जबकि भारतीय संसद की विधि-निर्माण शक्ति संविधान, संघीय विभाजन और न्यायिक पुनर्विलोकन से सीमित है।

कथन 2 सही है: संविधान की व्याख्या के सारवान प्रश्न, जैसे संशोधनों की वैधता, कम से कम पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजे जाते हैं (अनुच्छेद 145(3))।

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

कथन 1 सही माना गया है: सरकारी तंत्र के पुनर्गठन पर गोपालास्वामी आयंगर रिपोर्ट (1949) ने प्रशासनिक सुधार पर समर्पित ध्यान पर ज़ोर दिया, जिससे O&M प्रभाग (1954) बना।

कथन 2 सही है: प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) के बाद 1970 में मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रधानमंत्री के अधीन कार्मिक विभाग बना।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (c) अनुच्छेद 21

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार (और पूरे भाग III) का अंग है।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: 1996 से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) प्रत्याशी को दो निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित करती है।

कथन 2 सही है: 1991 में देवी लाल ने तीन लोक सभा क्षेत्रों (सीकर, रोहतक, फिरोज़पुर) से चुनाव लड़ा।

कथन 3 गलत है: पार्टी द्वारा उप-चुनाव का खर्च उठाने का कोई नियम नहीं; यह केवल निर्वाचन आयोग का प्रस्ताव रहा है।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: न्यायिक हिरासत में अभियुक्त मजिस्ट्रेट की हिरासत में जेल में रहता है; पुलिस हिरासत का अर्थ है थाने का हवालात।

कथन 2 सही है: न्यायिक हिरासत के दौरान पूछताछ के लिए पुलिस को न्यायालय की अनुमति चाहिए।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: पैरोल सशर्त, विवेकाधीन रिहाई है और पर्याप्त आधार होने पर भी अधिकार का मामला नहीं।

कथन 2 सही है: कारागार राज्य सूची का विषय है, और प्रत्येक राज्य के अपने पैरोल और फ़र्लो नियम हैं।

उत्तर: (a) अनुच्छेद 14

अनिर्देशित, अनियंत्रित विवेकाधिकार मनमाने और असमान व्यवहार की अनुमति देता है, अतः ऐसा कानून अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता) का उल्लंघन करता है, जैसा ई.पी. रोयप्पा और मेनका गांधी मामलों में माना गया।

उत्तर: (a) न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है।

संघ और राज्यों के विवाद सुलझाने और संविधान की व्याख्या के लिए संघ व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है, अतः विकल्पों में यही अनिवार्य संघीय विशेषता है।

इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि, मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय दल या प्रवर्तनीय अधिकार अपने आप में संघीय लक्षण नहीं हैं।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (a) व्यक्तियों का एक समुदाय, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है

राज्य की शास्त्रीय परिभाषा के चार तत्त्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता (बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्रता), जिन्हें विकल्प (a) समेटता है।

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 128 के तहत भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

कथन 2 सही है: अभिलेख न्यायालय होने के नाते उच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकते हैं (अनुच्छेद 215 और सिविल प्रक्रिया संहिता), जैसे उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 137 के तहत।

उत्तर: (a) केवल 1

कथन 1 सही है: भारत में पूरे देश के लिए एकल नागरिकता और एक अधिवास है।

कथन 2 गलत है: जन्म से या देशीयकरण से कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है।

कथन 3 गलत है: नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत देशीयकृत या पंजीकृत नागरिक को (जैसे धोखाधड़ी या निष्ठाहीनता पर) नागरिकता से वंचित किया जा सकता है।

उत्तर: (d) शक्तियों का पृथक्करण

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन सहित, शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकता है और स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा है (मॉन्टेस्क्यू)।

उत्तर: (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

अनुच्छेद 39(ग), एक निदेशक तत्त्व, राज्य से अपेक्षा करता है कि आर्थिक व्यवस्था ऐसी न हो जिससे धन का संकेन्द्रण सर्वसाधारण के लिए अहितकारी हो।

उत्तर: (b) यह विधिक अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है

44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया; अब यह अनुच्छेद 300क के तहत संवैधानिक/विधिक अधिकार है, जो केवल नागरिकों को नहीं, हर व्यक्ति को प्राप्त है।

उत्तर: (b) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य

26 जनवरी 1950 को उद्देशिका ने भारत को "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" घोषित किया।

"समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्द 1976 में 42वें संशोधन से जोड़े गए।

उत्तर: (d) कोई सरकार, जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो

सांविधानिक सरकार (संविधानवाद) का अर्थ है सीमित सरकार: उसकी शक्तियाँ संविधान द्वारा परिभाषित और सीमित होती हैं, जिससे नागरिक मनमाने शासन से सुरक्षित रहते हैं।

उत्तर: (b) केवल 2 और 4

कथन 1 गलत है: पुट्टास्वामी (आधार, 2018) में उच्चतम न्यायालय ने प्रमाणीकरण मेटाडेटा का संग्रह छह माह तक सीमित किया, तीन माह नहीं।

कथन 2 सही है: न्यायालय ने धारा 57 को रद्द किया, जिससे निजी निकाय आधार का उपयोग कर सकते थे; अतः राज्य आधार डेटा साझा करने के लिए निजी निगमों से अनुबंध नहीं कर सकता।

कथन 3 गलत है: बीमा या अन्य निजी सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।

कथन 4 सही है: आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत संचित निधि से वित्तपोषित सब्सिडी और लाभों के लिए आधार अनिवार्य किया जा सकता है।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (b) संविधान में संशोधन करने के विषय में

संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन को अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है और संयुक्त बैठक नहीं होती, अतः संविधान संशोधन में राज्य सभा की शक्ति समान है।

नई अखिल भारतीय सेवा के लिए राज्य सभा का संकल्प चाहिए (अनुच्छेद 312, उसकी विशेष शक्ति), जबकि सरकार को हटाना और कटौती प्रस्ताव लोक सभा के विषय हैं।

उत्तर: (d) केवल 1, 2 और 4

कथन 1 सही है: MPLADS के कार्यों से टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियाँ बननी चाहिए।

कथन 2 सही है: कम से कम 15% राशि अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में खर्च होती है।

कथन 3 गलत है: MPLADS निधि व्यपगत नहीं होती, अप्रयुक्त राशि आगे जाती है।

कथन 4 सही है: जिला प्राधिकारी को हर वर्ष कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण करना होता है।

उत्तर: (d) समता का अधिकार

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और उसका आचरण निषिद्ध करता है; यह समता के अधिकार (अनुच्छेद 14–18) के अंतर्गत है।

उत्तर: (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व द्वारा

अनुच्छेद 50, एक निदेशक तत्त्व, राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है।

उत्तर: (d) सीमित सरकार

संवैधानिक सरकार सीमित सरकार है: उसकी शक्तियाँ संविधान, विधि के शासन और नागरिकों के अधिकारों से परिभाषित और नियंत्रित होती हैं।

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

UDHR के गरिमा, स्वतंत्रता और समता के आदर्श उद्देशिका में, उसके सामाजिक-आर्थिक अधिकार निदेशक तत्त्वों में, और समुदाय के प्रति कर्तव्य (UDHR का अनुच्छेद 29) मूल कर्तव्यों में दिखते हैं।

तीनों में घोषणा की झलक है।

उत्तर: (a) केवल 1 और 2

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत अधिसूचित आय सीमा (उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की योजना में ₹1 लाख) से कम आय वाले व्यक्तियों और राज्य नियमों के तहत एक सीमा (दिल्ली में ₹2 लाख) से कम आय वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलती है।

केवल OBC होना आधार नहीं है, और सभी वरिष्ठ नागरिक नहीं, केवल जहाँ राज्य नियम प्रावधान करें वहीं आते हैं।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (b) सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है

संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) विधायिका से आती है, उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और अविश्वास प्रस्ताव से हटाई जा सकती है।

उत्तर: (a) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (भाग IV, जैसे अनुच्छेद 38, 39, 41–47) कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य रखते हैं और राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: संविधान अपने मूल ढाँचे को परिभाषित नहीं करता; यह सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती (1973) और बाद के मामलों में दिया।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 13, 32 और 226 के माध्यम से संविधान अधिकारों और संवैधानिक आदर्शों की रक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है।

उत्तर: (a) एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज

गाँधी और मार्क्स दोनों ने राज्यविहीन समाज को आदर्श अंतिम लक्ष्य माना: गाँधी का स्व-नियंत्रित व्यक्तियों का प्रबुद्ध अराजकतावाद और मार्क्स का साम्यवाद में राज्य का विलोप।

वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति (गाँधी न्यासिता के पक्ष में थे) और आर्थिक नियतिवाद पर दोनों में मतभेद था।

उत्तर: (d) लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण

नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका है, जिसकी मुख्य भूमिका राजनीतिक कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाई गई लोक नीति और कानूनों को कार्यान्वित करना है।

उत्तर: (d) संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है

केशवानंद भारती (1973) में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना।

यह स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है; यह अन्य प्रावधानों की व्याख्या में मार्गदर्शन करती है।

उत्तर: (d) केवल 2 और 3

अनुच्छेद 37 के तहत भाग IV के निदेशक तत्त्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, पर शासन में मूलभूत हैं और राज्य को कानून बनाते समय इन्हें लागू करना है।

अतः कथन 2 और 3 सही हैं।

उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 164(4) के तहत गैर-सदस्य छह माह तक मंत्री रह सकता है, पर उसे विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य (जैसे न्यूनतम 25 वर्ष आयु) होना चाहिए, जो केवल मतदान की योग्यता से अधिक है।

कथन 2 गलत है: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत दो वर्ष या अधिक की सज़ा पाने वाला कारावास अवधि और रिहाई के छह वर्ष बाद तक निरर्हित रहता है, स्थायी रूप से नहीं।

उत्तर: (c) केवल 1 और 3

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर आहूत करता है जो वह ठीक समझे।

कथन 2 गलत है: संविधान तीन सत्रों का प्रावधान नहीं करता; केवल यह अपेक्षा है कि दो सत्रों के बीच छह माह का अंतर न हो। तीन सत्र परंपरा हैं।

कथन 3 सही है: एक वर्ष में बैठकों के न्यूनतम दिनों की कोई संख्या तय नहीं है।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: 39वें संशोधन (1975) ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे किया था; 44वें संशोधन (1978) ने उस प्रावधान को हटाया।

कथन 2 सही है: 2015 में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने वाले 99वें संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता (मूल ढाँचे का भाग) के उल्लंघन के कारण रद्द किया।

उत्तर: (c) केवल 3 और 4

कथन 1 गलत है: न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के तहत अध्यक्ष (या सभापति) प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

कथन 2 गलत है: संविधान 'अक्षमता' या 'सिद्ध कदाचार' को परिभाषित नहीं करता।

कथन 3 सही है: प्रक्रिया न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में है।

कथन 4 सही है: प्रस्ताव प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मत देने वालों के दो-तिहाई से पारित होना चाहिए।

उत्तर: (a) जवाहरलाल नेहरू

नौवीं अनुसूची प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय जोड़ी गई, ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाया जा सके।

उत्तर: (a) केवल 1 और 2

कथन 1 सही है: संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 उन पदों की सूची देता है जिन्हें 'लाभ का पद' मानकर निरर्हता नहीं होती।

कथन 2 को आधिकारिक उत्तर सही मानता है: अधिनियम में कई बार संशोधन हुए हैं (पाँच की संख्या पर मतभेद है)।

कथन 3 गलत है: संविधान 'लाभ का पद' परिभाषित नहीं करता; इसकी कसौटियाँ न्यायालयों ने तय की हैं।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (b) पाँचवीं अनुसूची

पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है; समता (1997) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में खनन हेतु जनजातीय भूमि का निजी पक्षों को अंतरण अकृत और शून्य है।

उत्तर: (b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।

अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को 'पूर्ण न्याय' हेतु कोई भी डिक्री या आदेश देने की शक्ति देता है; न्यायालय ने माना है कि सामान्य विधियों की सीमाएँ इस सांविधानिक शक्ति को सीमित नहीं करतीं।

अतः इसके प्रयोग में उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई विधियों से बाध्य नहीं होता।

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानमंडल को संबोधित करता है।

कथन 2 को आधिकारिक उत्तर सही मानता है: जहाँ राज्य विधानमंडल के नियम मौन हों, वहाँ वह लोक सभा की प्रथा का पालन करता है।

उत्तर: (b) अनुच्छेद 21

उच्चतम न्यायालय (शफीन जहाँ/हादिया मामला, 2018, और शक्ति वाहिनी, 2018) ने माना कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है।

उत्तर: (c) सरकारिया आयोग (1983)

सरकारिया आयोग (1983) ने सिफ़ारिश की कि राज्यपाल राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित, स्थानीय राजनीति से न जुड़ा तटस्थ व्यक्ति हो, जिसने हाल में राजनीति में सक्रिय भाग न लिया हो।

उत्तर: (a) 1 और 2

स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा संसद तदर्थ समितियों और विभाग संबंधी स्थायी समितियों के माध्यम से करती है।

वित्त आयोग, FSLRC (जिसने सिफ़ारिशें दीं, नियमित समीक्षा नहीं) और नीति आयोग उनकी समीक्षा नहीं करते।

उत्तर: (c) केवल 3

कथन 1 गलत है: 2017 का संशोधन 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश देता है, जिसमें प्रसव से पहले अधिकतम 8 सप्ताह हो सकते हैं।

कथन 2 गलत है: शिशुगृह वाले प्रतिष्ठानों को दिन में चार बार जाने की अनुमति देनी होती है।

कथन 3 सही है: दो या अधिक बच्चों वाली महिलाओं को 26 के बजाय 12 सप्ताह मिलते हैं।

उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

कथन 1 गलत है: उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय विधियों को असांविधानिक घोषित कर सकते हैं।

कथन 2 गलत है: मूल ढाँचा सिद्धांत (केशवानंद भारती, 1973) के तहत उच्चतम न्यायालय संविधान संशोधनों को रद्द कर सकता है।

उत्तर: (d) स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर

राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर है; केवल नियंत्रण का अभाव या इच्छानुसार कुछ भी करना स्वतंत्रता नहीं है।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: पहली लोक सभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था; स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में ही हुई।

कथन 2 सही है: 1969 में राम सुभग सिंह को पहला नेता प्रतिपक्ष माना गया।

कथन 3 गलत है: परंपरा के अनुसार दल के पास सदन की 10% (55) सदस्य संख्या चाहिए, 75 नहीं।

उत्तर: (a) केवल 1

कथन 1 सही है: संसद संविधान संशोधन द्वारा किसी कानून को नौवीं अनुसूची में डाल सकती है (अनुच्छेद 31B)।

कथन 2 गलत है: आई. आर. कोएल्हो (2007) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानूनों की मूल ढाँचे के उल्लंघन पर समीक्षा हो सकती है।

उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

कथन 1 गलत है: आधार पहचान और पते का प्रमाण है, नागरिकता या अधिवास का नहीं।

कथन 2 गलत है: आधार अधिनियम और विनियमों के तहत UIDAI आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है।

उत्तर: (b) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति जाँचती है कि कार्यपालिका संविधान या संसद द्वारा प्रत्यायोजित नियम, विनियम और उप-विधि बनाने की शक्तियों का उचित प्रयोग कर रही है या नहीं।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: RTE अधिनियम के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता केंद्र द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकरण NCTE तय करता है, राज्य परिषदें नहीं।

कथन 2 सही है: शिक्षक को NCTE के दिशानिर्देशों के अनुसार अध्यापक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

कथन 3 गलत है: 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान निजी हैं।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (a) केवल 1

कथन 1 सही है: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और अन्य खाद्य कानूनों का स्थान लिया।

कथन 2 गलत है: FSSAI स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय है जिसके अपने अध्यक्ष और CEO हैं, यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में नहीं है।

उत्तर: (c) धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है।

कथन (c) सही नहीं है: अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक भारत की संचित निधि से धन के विनियोग से संबंधित होता है, आकस्मिकता निधि से नहीं।

अन्य तीनों अनुच्छेद 110(1) में सूचीबद्ध विषय हैं।

उत्तर: (a) केवल 1

कथन 1 सही है: विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या को विधायकों की संख्या से भाग देकर निकलता है, अतः राज्यों में अलग होता है।

कथन 2 गलत है: दोनों सदनों के प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य समान होता है।

उत्तर: (a) केवल 1

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 179 के तहत विधान सभा की सदस्यता समाप्त होने पर अध्यक्ष पद रिक्त करता है।

कथन 2 गलत है: विघटन पर अध्यक्ष नई विधान सभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर रहता है।

उत्तर: (b) यदि विधि नहीं हैं तो स्वाधीनता भी नहीं है।

विधियाँ वे परिस्थितियाँ बनाती हैं जिनमें स्वाधीनता का प्रयोग और संरक्षण हो सके; विधि के बिना अराजकता होगी और वास्तविक स्वाधीनता नहीं रहेगी।

उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

दोनों सही हैं: अनुच्छेद 361(2) पदावधि के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही पर रोक लगाता है, और अनुच्छेद 158(4) कहता है कि पदावधि के दौरान राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते कम नहीं किए जाएँगे।

उत्तर: (c) केवल 1, 2 और 4

विधि के शासन का अर्थ है सरकार की शक्ति पर सीमाएँ, विधि के समक्ष समता, और स्वतंत्रता व नागरिक अधिकारों का संरक्षण।

'सरकार के प्रति जन-उत्तरदायित्व' इसका लक्षण नहीं है; विधि का शासन सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

उत्तर: (b) उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी।

अनुच्छेद 356(1)(b) के तहत राष्ट्रपति घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी।

विधान सभा स्वतः भंग नहीं होती, अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता, और राज्य के कानून संसद बनाती है, राष्ट्रपति सीधे नहीं।

उत्तर: (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ

के. एस. पुट्टास्वामी (2017) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निजता अनुच्छेद 21 के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और भाग III की स्वतंत्रताओं का अंतर्भूत भाग है।

उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

कथन 1 गलत है: गैर-सरकारी विधेयक कोई भी ऐसा सांसद प्रस्तुत करता है जो मंत्री नहीं है, चाहे निर्वाचित हो या नामनिर्दिष्ट।

कथन 2 गलत है: संसद ने 14 गैर-सरकारी विधेयक पारित किए हैं; अंतिम 1970 में कानून बना।

उत्तर: (a) विशेषाधिकारों का अभाव है

समाज में समानता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या समूह को विशेषाधिकार नहीं; सबके समान अधिकार और अवसर हैं।

उत्तर: (b) उद्योगों के प्रबन्धन में कामगारों की सहभागिता

42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 39A और 48A के साथ अनुच्छेद 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, जोड़ा।

समान वेतन, निर्वाह मज़दूरी और काम का अधिकार मूल संविधान में थे।

उत्तर: (c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।

अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के दावे हैं, जिन्हें राज्य मान्यता और संरक्षण देता है।

उत्तर: (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का

स्थानीय स्वशासन निर्वाचित स्थानीय निकायों (पंचायत, नगरपालिका) को शक्ति हस्तांतरित करता है, अतः यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है।

उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

निदेशक तत्त्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं (अनुच्छेद 37); ये विधि-निर्माण और शासन के लिए मार्गदर्शक हैं, विधायी या कार्यपालक कृत्यों पर निर्बंधन नहीं।

उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

कथन 1 गलत है: मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने की कोई विधायी प्रक्रिया संविधान में नहीं है।

कथन 2 गलत है: मूल कर्तव्य नैतिक दायित्व हैं, विधिक कर्तव्यों के सह-संबंधी नहीं।

उत्तर: (b) आर्थिक स्वतंत्रता

उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वचन देती है।

आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है; उद्देशिका आर्थिक न्याय की बात करती है।

उत्तर: (a) साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को।

लोकतंत्र का मुख्य गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाकर उनकी बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है।

उत्तर: (c) कार्यपालिका, विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है।

संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से आती है और उसके प्रति उत्तरदायी रहती है, जो अविश्वास प्रस्ताव से उसे हटा सकती है।

उत्तर: (a) अधिकार कर्तव्यों के साथ सह-संबंधित हैं।

अधिकार और कर्तव्य सह-संबंधी हैं: प्रत्येक अधिकार के साथ दूसरों का कर्तव्य और अधिकारधारी का दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने का कर्तव्य जुड़ा है।

उत्तर: (a) उद्देशिका

उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है; इसमें वे आदर्श और उद्देश्य हैं जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते थे।

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

तीनों कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण के साधन हैं: स्थगन प्रस्ताव तात्कालिक मुद्दे उठाता है, प्रश्नकाल मंत्रियों को उत्तरदायी बनाता है, और अनुपूरक प्रश्न उनके उत्तरों की पड़ताल करते हैं।

उत्तर: (c) भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, दाखिल किया जा सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लोक सभा का उम्मीदवार भारत का नागरिक और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।

उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

कथन 1 गलत है: भारत में सर्वाधिक मत पाने वाला जीतता है, 50% से कम मत पर भी।

कथन 2 गलत है: संविधान उपाध्यक्ष पद विपक्ष के लिए आरक्षित नहीं करता; यह केवल परंपरा है।

उत्तर: (c) संवैधानिक अधिकार है

मताधिकार अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार) पर आधारित है और चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से नियंत्रित है।

आधिकारिक उत्तर इसे संवैधानिक अधिकार मानता है; उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्णयों में इसे सांविधिक अधिकार कहा है।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (d) केवल 3

कथन 1 गलत है: निर्वाचन आयोग में तीन सदस्य हैं (मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त)।

कथन 2 गलत है: चुनाव कार्यक्रम आयोग स्वयं तय करता है।

कथन 3 सही है: यह चुनाव चिह्न आदेश, 1968 के तहत मान्यता प्राप्त दलों के विभाजन और विलय के विवाद निपटाता है।

उत्तर: (a) विधियों और कार्यपालिक आदेशों की सांविधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार।

न्यायिक पुनरीक्षण न्यायालयों की वह शक्ति है जिससे वे जाँचते हैं कि विधियाँ और कार्यपालक कार्य संविधान के अनुरूप हैं या नहीं, और न होने पर उन्हें रद्द करते हैं।

उत्तर: (b) केवल 1 और 3

अनुच्छेद 356 के तहत मंत्रिपरिषद् अनिवार्यतः हटती है।

विधान सभा भंग या निलंबित रखी जा सकती है, और स्थानीय निकाय भंग नहीं होते, अतः 1 और 3 आवश्यक परिणाम नहीं हैं।

उत्तर: (c) केवल 1 और 4

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24) मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम और कारखानों व खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध करता है।

अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में और अल्पसंख्यक अधिकार अनुच्छेद 29–30 में हैं।

उत्तर: (c) सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि।

मंत्रिमंडलीय सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है: मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति और उसके माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी है।

उत्तर: (d) यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है।

भारतीय संघवाद राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है; यह संविधान द्वारा बना, और संसद राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है ('विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ')।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: सत्रावसान से सत्र समाप्त होता है, पर लम्बित विधेयक व्यपगत नहीं होते; लोक सभा में लम्बित विधेयक केवल उसके विघटन पर व्यपगत होते हैं।

कथन 2 सही है: राज्य सभा में लम्बित वह विधेयक, जिसे लोक सभा ने पारित नहीं किया, लोक सभा के विघटन पर भी बना रहता है।

उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

आधिकारिक उत्तर के अनुसार कोई सही नहीं है: मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करते हैं (नियुक्ति राज्य सरकार का कार्यपालक निर्णय है), और इस पद का कोई नियत कार्यकाल नहीं है।

इस व्याख्या की जाँच विषय विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: ग्राम न्यायालय (2008 का अधिनियम) निर्धारित सीमा में सिविल और आपराधिक दोनों मामले सुनते हैं।

कथन 2 सही है: अधिनियम ग्राम स्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकर्ता नियुक्त करने की अनुमति देता है।

उत्तर: (d) राज्य सभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए

अनुच्छेद 249 के तहत, राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे तो संसद् राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है।

उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 गलत है: पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (अनुच्छेद 243F)।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 243E के तहत समयपूर्व भंग के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल मूल कार्यकाल के शेष समय तक रहती है।